Marathi News: केंद्र सरकारने 2030-31 पर्यंत देशातील रेशीम (Silk) उत्पादन वाढवून 60,000 टन करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने 2028-29 पर्यंत भारताला जागतिक स्तरावर रेशीम उत्पादनात अव्वल स्थानी नेण्याचा निर्धार केला आहे. देशातील रेशीम उत्पादन 2014 मधील 26,000 टनांवरून वाढून आता 42,000 टनांपर्यंत पोहोचले आहे.
वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह म्हणाले की, शासन सेरीकल्चर क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी आणि रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर
तुतींच्या पानांचे उत्पादन वाढवणे आणि कोकून पालनाचा चक्रावधी कालावधी वाढवून रेशीम उत्पादन 60,000 टनांपर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख ते 12 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचवण्याची महत्त्वाकांक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले की, वैज्ञानिकांचे नवीन शोध, संकरित वाण (हायब्रिड जाती) आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय रेशीमची मागणी सातत्याने वाढत आहे, तर दुसरीकडे चीनचे उत्पादन घटत आहे.
AI आणि मशिन लर्निंगमुळे क्षमतेत होणार वाढ
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव (रेशीम) आणि CSB च्या उपाध्यक्ष पद्मिनी सिंगला यांनी सांगितले की, 2030-31 पर्यंत 60,000 मेट्रिक टन उत्पादनाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी उच्च-उत्पादन देणारे सिल्कवर्म हायब्रिड आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली जात आहे. गुणवत्तेची तपासणी आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी AI, GIS आणि मशिन लर्निंग तंत्रज्ञानाचीही मदत घेतली जात आहे.
सरकार सेरीकल्चरपासून ते रीलिंग आणि विव्हिंगपर्यंतची संपूर्ण व्हॅल्यू चेन अधिक मजबूत करण्यावर भर देत आहे. कापड बाजारपेठ 300 अब्ज डॉलरपर्यंत नेणे आणि विणकर तसेच कामगारांना किमान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे ही देखील सरकारच्या प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक आहे.
कर्नाटकची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची
केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे म्हणाल्या की, देशाच्या एकूण रेशीम उत्पादनात कर्नाटक राज्य अव्वल स्थानी आहे. या क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासावर विशेष लक्ष दिले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकार ग्लोबल एक्सपोर्ट स्टँडर्ड्सच्या रेशीम उत्पादनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि हाय-डेन्सिटी प्रोडक्शनला प्रोत्साहन देत आहे. यासोबतच, MSME अंतर्गत उद्योजकांची नोंदणी, अनुदान आणि गुणवत्ता सुधारणा योजनांद्वारे स्थानिक उत्पादकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि रोजगार निर्मिती वाढवणे यावरही भर दिला जात आहे.